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23 जुलाई  2009 

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भारत-पाक संयुक्त घोषणा पत्र बाध्यकारी नहीं: भारत


23/07/2009

भारत-पाक संयुक्त घोषणा पत्र की भाषा को लेकर चौतरफा हमले का शिकार भारत ने आज कहा है कि ये घोषणा पत्र वैधानिक रूप से बाध्यकारी नहीं है.

विदेश राज्यमंत्री शशि थरूर ने बृहस्पतिवार को दिल्ली में कहा कि संयुक्त घोषणा पत्र जारी होने से सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का पक्ष कमजोर नहीं हुआ है.  

उन्होंने कहा कि संयुक्त घोषणा पत्र कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं है इसलिये ये बाध्यकारी नहीं है. उन्होंने जोर दिया कि समग्र वार्ता तब तक शुरू नहीं होगी...जबतक कि पाकिस्तान से वहां स्थित आतंकी ढांचे को नष्ट करने का ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता.

विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि संयुक्त घोषणा पत्र महज एक राजनयिक दस्तावेज है...जबकि हमारे लिये अहम ये है कि आतंकवादी ढांचा नष्ट करने के लिये पाकिस्तान सरकार क्या कदम उठाती है.

विपक्षी दलों ने मिश्र से जारी संयुक्त घोषणा पत्र की आलोचना करते हुये कहा है कि इससे आतंकवाद के मुद्दे पर भारतीय दबाव कमजोर हुआ है.

पूर्व विदेशमंत्री यशवंत सिंह ने आज सरकार की आलोचना करते हुये कहा कि साझा घोषणा पत्र में बलूचिस्तान का जिक्र करके सरकार ने गलती की है. पाकिस्तान स्थित आतंकी ढांचा नष्ट हुये बिना पाकिस्तान के साथ समग्र वार्ता शुरू करने के प्रधानमंत्री के फैसले की भी उन्होंने आलोचना की है. उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र का ऐसा प्रारूप तैयार करने के लिये विदेश सचिव से इस्तीफा लिया जाना चाहिये.

माकपा के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी ने आरोप लगाया कि भारत-पाक संयुक्त घोषणा पत्र अमेरिकी दबाव का नतीजा है.

प्रधानमंत्री की फ्रांस और मिश्र यात्रा पर अगले हफ्ते संसद में चर्चा होनी है. और संयुक्त घोषणा पत्र के मुद्दे पर विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश कर सकते हैं.





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